कटनी, रीठी।। GANESH UPADHYAY VANDE BHARAT LIVE TV NEWS KATNI MP.
कटनी जिले के रीठी तहसील मुख्यालय एक ऐसा भी आंगनबाड़ी केंद्र है जो आज भी झोपड़ी में लग रहा है, जहां नौनिहालों को बैठने व खेलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। खास बात तो यह है कि जिला पंचायत ने उक्त केंद्र के लिए नवीन भवन का निर्माण करने स्वीकृति प्रदान की और राशि भी जारी कर दी है लेकिन निर्माण के लिए राजस्व अमला जमीन उपलब्ध कराने में हीलाहवाली कर रहा है। इसे देश के भविष्य से खिलवाड़ कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा।
एकसाथ 10 बच्चे भी ठीक से नहीं बैठ सकते
जानकारी के मुताबिक रीठी विकास खंड मुख्यालय के हरिजन वार्ड में एक टूटी झोपड़ी में आंगनबाड़ी केन्द्र चलाया जा रहा है। केन्द्र में बच्चों के बैठने का स्थान तक नहीं है। वितरण के लिए मिलने वाले सामान को रखने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। रीठी ग्राम पंचायत क्षेत्र का हरिजन वार्ड (चौधरी मोहल्ला) स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र एक ऐसा केन्द्र है जहां सबसे अधिक गरीब तबके के बच्चे रहते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक चार चौधरी मोहल्ला की कार्यकर्ता कविता यादव ने बताया कि भवन नहीं होने के कारण उन्हे केन्द्र चलाने में काफी परेशानी होती है। वर्तमान में संचालित झोपड़ीनुमा केन्द्र है। केन्द्र में एक साथ 10 बच्चे भी ठीक से नही बैठ सकते।
जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान: खान
जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत रीठी के सरपंच डॉ हनीफ खान ने बताया कि ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 15-16 हरिजन मोहल्ला में आंगनबाड़ी केंद्र की नवीन विल्डिंग स्वीकृति हुई है। जिसकी राशि ग्राम पंचायत के कोष में मिल भी चुकी है। लेकिन हरिजन मोहल्ले में सरकारी जमीन के आभाव में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। बताया गया कि रीठी तहसीलदार को पत्र लिखकर सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की मांग भी की गई लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझते अधिकारी
बताया गया कि रीठी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त स्थान पर सरकारी जमीन उपलब्ध कराने तहसीलदार को पत्र भी सौंपा जा चुका है। बावजूद इसके राजस्व अमले द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र नवीन भवन के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने में हीलाहवाली की जा रही है। राजस्व विभाग द्वारा सकारात्मक पहल न होने से छोटे-छोटे मासूम बच्चे झोपड़ी में शिक्षा की नींव रखने मजबूर हैं। इस संबंध में जब प्रभारी परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रीठी ज्योति लिल्हारे से दूरभाष पर चर्चा करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा।
